मुंबई : भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी ने देवेंद्र फड़नवीस सरकार के वक्त बनाए गए झोपड़पट्टी पुनर्वास अधिनियम 2017 को लागू करने की मांग की है। वे महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने चेतावनी दी कि अगर राज्य सरकार ने झुग्गी पुनर्वास परियोजना का किराया नहीं दिया तो भाजपा आंदोलन शुरू करेगी।

प्रेस कांफ्रेंस को गोपाल शेट्टी के अलावा प्रवीण दरेकर ने संबोधित किया। इस मौके पर  मुंबई भाजपा अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्ये आदि उपस्थित थे। शेट्टी ने कहा कि देवेंद्र फड़नवीस के नेतृत्व की सरकार ने स्लम एक्ट 1976 में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों को आवास मुहैया कराने के लिए कानून में बदलाव किया गया था। हम वर्ष 2019 से सत्ता में आई गठबंधन सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि इस कानून को तुरंत लागू किया जाए, लेकिन इस मांग को अनसुना कर दिया गया। मुंबई में भारी बारिश झुग्गियों में रहने वाले अनेक लोगों की जान ले ली है।  भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए स्लम एक्ट 2017 को लागू करना जरूरी हो गया है। विधान परिषद के विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा कि स्लम पुनर्वास परियोजनाओं में झुग्गीवासियों के किराए का भुगतान करने के लिए जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी, लेकिन वह किराए के भुगतान करने से बच रही थी। इस मुद्दे पर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुंबई भाजपा ने मुख्यमंत्री, किराया भरो नामक एक अभियान शुरू किया था।  इसके तहत हजारों नागरिकों के हस्ताक्षर वाला बयान मुख्यमंत्री को दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि राज्य सरकार स्थानांतरित होने वाले निवासियों का किराया अदा करें, नहीं तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। दरेकर ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को लोकल ट्रेन में यात्रा की अनुमति प्रदान की जाए। यदि यह अनुमति नहीं मिलेगी तो प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।