केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बॉम्बे हाई कोर्ट में बैकफुट पर आ गई है। उद्धव सरकार ने बुधवार को हाई कोर्ट को बताया कि राणे के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि वो राणे के खिलाफ नासिक साइबर पुलिस में दर्ज प्राथमिक को लेकर कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। बता दें कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक बयान देने को लेकर पुलिस ने मंगलवार को नारायण राणे को गिरफ्तार कर ली थी। 

हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 सितंबर की तारीख तय की है। वहीं, बीजेपी नेता नारायण राणे ने मुंबई में कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ दायर सभी मामलों में फैसला मेरे पक्ष में आया है। यह इस बात का संकेत है कि देश कानून से चलता है। राणे ने कहा कि मेरी पार्टी के नेता मेरे पीछे खड़े हैं और मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। जन आशीर्वाद यात्रा परसों फिर से शुरू होगी।  

न्यायमूर्ति एस एस शिन्दे और न्यायमूर्ति एन जे जामदार की खंडपीठ राणे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नासिक में दर्ज प्राथमिकी और भविष्य में दर्ज किए जा सकने वाले अन्य सभी मामलों को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। राणे ने मंगलवार को दायर अपनी याचिका में गिरफ्तारी से संरक्षण दिए जाने का भी आग्रह किया है। राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि नासिक में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में याचिका पर सुनवाई की तारीख 17 सितंबर तक राणे के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। राणे के वकील सतीश मानशिन्दे ने कथित बयान के संबंध में उत्पन्न हो सकने वाले सभी मामलों में संरक्षण प्रदान करने का आग्रह किया। 

राणे ने दावा किया था कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यह भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं। राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को 'जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान कहा, ''यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हो गए हैं। भाषण के दौरान वह पीछे मुड़कर इस बारे में पूछते नजर आए थे। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता।