महाराष्ट्र : पूरे देश में धार्मिक स्थलों पर बजनेवाले लाउडस्पीकर्स को लेकर हंगामा मचा हुआ है. इस बीच, बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के कई साल बाद भी अब तक महाराष्ट्र प्रशासन की ओर से राज्य में अवैध लाउडस्पीकर्स के खिलाफ पूरी कार्रवाई नहीं की गई है. एडवोकेट दिनदयाल घनुरे ने एबीपी न्यूज को जानकारी दी की आरटीआई के मुताबिक, पूरे महाराष्ट्र में 2940 धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकर्स लगे हुए हैं, जिनमें से 1766 लाउडस्पीकर्स मस्जिदों पर लगे हुए हैं. राज्य सरकार ने चार बार कोर्ट में एफिडेविट देकर इन पर कार्रवाई करने की बात तो कही है, लेकिन आज तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हुई. यानी अब भी कई धार्मिक स्थलों पर अवैध लाउडस्पीकर्स लगे हुए हैं.

घनुरे ने बताया कि साल 2014 में संतोष पाचलग नाम के याचिकाकर्ता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि नवी मुंबई में 49 मस्जिदों में से 45 मस्जिदों पर अवैध तरीके से लाउडस्पीकर लगाया गया है, जिसे प्रशासन नहीं हटा रहा है. ये मामला 2016 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में चला, जिसके बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और ऐसे तमाम धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर को हटाने का आदेश दिया था. इसके बाद संतोष पाचलग ने साल 2018 में आरटीआई के जरिए जानकारी इकट्ठा की, जिसमें उन्होंने पूछा कि सरकार ने अब तक कितने ऐसे अवैध लाउडस्पीकर्स पर कार्रवाई की है और कितनों पर नहीं. साथ की इस आरटीआई में महाराष्ट्र राज्य के हर एक जिले में लगे अवैध लाउडस्पीकर्स की भी जानकारी मांगी गई थी.

प्रशासन ने उन्हें आरटीआई के माध्यम से जानकारी दी कि पूरे महाराष्ट्र राज्य में 2940 लाउडस्पीकर्स ऐसे हैं जिन्हें अवैध तरीके से धार्मिक स्थलों पर लगाया गया है. इनमें से 1766 लाउडस्पीकर्स सिर्फ मस्जिदों, दरगाह और मदरसों पर लगाए गए हैं. इसके अलावा 1029 लाउडस्पीकर्स मंदिरों पर, 84 लाउडस्पीकर्स चर्च पर, 22 लाउडस्पीकर्स गुरुद्वारे पर और बुद्ध विहार पर 39 लाउडस्पीकर्स अवैध तरीके से लगाए गए हैं. इस जानकारी के मिलने के बाद याचिकाकर्ता स्तब्ध हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी राज्य सरकार ने पूरी तरह से कार्रवाई नहीं की है. आरटीआई के मुताबिक, अकेले मुंबई में अभी भी 900 लाउडस्पीकर्स अवैध तरीके से लगे हुए हैं, जबकि नवी मुंबई में इनकी संख्या 130 है. याचिकाकर्ता संतोष पाचलग की ओर से वकील घनुरे ने बताया कि उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक कंटेम्प्ट पेटिशन दायर की है, जिसकी एक सुनवाई 2018 में हुई थी, अब 2 हफ्त के बाद इस मामले में दोबारा सुनवाई होनी है.