मुंबई : मुंबई में बरसात के समय सबसे अधिक खतरा पुरानी इमारतों को रहता है। इन इमारतों पर जर्जर हो चुकी इन इमारतों पर भी अवैध निर्माण किया गया है। मुंबई में सरकारी जमीन लाखों की संख्या में झोपड़े बने हुए हैं, लेकिन अब आरटीआई से जानकारी मिली है कि मुंबई में सरकारी जमीन पर 200 इमारतों का अवैध तरीके से निर्माण कर लिया गया है।

आरटीआई कार्यकर्ता और समाजसेवक इफ्तेखार शाह ने बीएमसी को शिकायत किया है कि मुंबई के वर्सोवा कोलीवाड़ा इलाके में भू-माफियाओं ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर इमारत खड़ी कर ली हैं। शाह ने कहा कि जिस जमीन पर अतिक्रमण कर इमारत बनाई गई है वह कलेक्टर की जमीन है। यह जमीन कभी ब्लैक बे का हिस्सा थी।  पिछले कुछ वर्षों में मिट्टी और मलबा डाल कर रिक्लेम किया गया बाद में वहां इमारतें खड़ी कर दी गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, अकेले वर्सोवा क्षेत्र में ही बीएमसी ने 180 से अधिक अवैध निर्माण को स्टाप वर्क नोटिस दिया हुआ है। लेकिन स्टाप वर्क नोटिस देने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अवैध निर्माण के खिलाफ बीएमसी के पास कई शिकायतें भी दर्ज कराई गई हैं, लेकिन बीएमसी प्रशासन इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है।

इफ्तेखार शाह के अनुसार, कलेक्टर की जमीन पर किसी भी तरह का निर्माण करना प्रतिबंधित है। ऐसी जमीनों पर बने मकानों की बिक्री पर कोई स्टांप शुल्क नहीं दिया जाता है। जिससे सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 2001, 2010 और 2021  के गूगल मैप्स से यह भी पता चलता है कि भू-माफियाओं ने लगातार जमीनों को पाट कर वहां की जमीनों को धीरे-धीरे कब्जा कर लिया है।